काठमाडौँ । सरकारले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न वा सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने उद्यमीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यक्रम यस वर्ष पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ। वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने यो कर्जाका लागि मंसिरको अन्तिम सातासम्म आवेदन खुलाउने तयारी गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमका लागि ९७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। जसमध्ये ८० करोड रुपैयाँ नयाँ तथा सिर्जनशील व्यवसायका लागि र १७ करोड रुपैयाँ सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय विस्तारका लागि छुट्याइएको छ।
यो कर्जा न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म लिन सकिन्छ। कति रकम दिने भन्ने कुरा व्यवसायको आवश्यकता र पेस गरिएको व्यावसायिक योजनाको मूल्याङ्कनका आधारमा तय हुन्छ।
यसका लागि घरजग्गा वा अन्य भौतिक सम्पत्ति धितो राख्नुपर्दैन। तर आफूले सञ्चालन गर्ने व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्ष हुनेछ भने पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा र ब्याज तिर्न सुरु गर्नुपर्नेछ।
कसले पाउँछन् यो कर्जा?
यो कर्जा लिन चाहने व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। व्यवसायमा नयाँ सोच, सिर्जनशीलता वा प्रविधिको प्रयोग भएको हुनुपर्नेछ। साथै, भविष्यमा व्यवसाय विस्तार हुने सम्भावना पनि हुनुपर्छ।
सरकारको यो कार्यक्रममा मुख्यगरी कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रशोधन, सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, यातायात तथा उत्पादनमूलक व्यवसाय समेटिएका छन्।
तर यी क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दैमा सबैले कर्जा पाउँदैनन्। व्यवसायमा नवीनता, प्रविधिको प्रयोग र सरकारले तोकेका अन्य योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्छ।
आवेदन दिन के–के कागजात चाहिन्छ?
कर्जा लिन चाहने उद्यमीले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान नम्बर, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र नागरिकताको प्रतिलिपिजस्ता कागजात तयार पार्नुपर्छ।
त्यसैगरी व्यवसाय कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, कर्जा लिएपछि रकम कहाँ खर्च गर्ने र त्यसबाट कसरी आम्दानी बढाउने भन्ने स्पष्ट खुल्ने व्यावसायिक योजना पनि पेस गर्नुपर्नेछ।
यो कार्यक्रम नेपाल सरकारअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्छ। प्रतिष्ठानको कार्यालय काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको छ। आवेदन खुल्दा काठमाडौँ पुग्नुपर्ने छैन। घरमै बसेर अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।
आवेदन दिएका सबैले कर्जा पाउँछन् भन्ने हुँदैन। सरकारले व्यवसायको नवीनता, सम्भावना, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक अवस्थालगायतका आधारमा प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसपछि छनोट भएका परियोजनाको बैंकमार्फत थप परीक्षण गरी कर्जा उपलब्ध गराइन्छ।
कुन बैंकबाट पाइन्छ त यो कर्जा?
धेरैको जिज्ञासा यो कर्जा कुन बैंकबाट पाइन्छ भन्ने हुन सक्छ। तर यो बैंकले आफैँले दिने सामान्य कर्जा होइन। यसको आवेदन र छनोट प्रक्रिया औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत हुन्छ। सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि बैंकबाट रकम निकासा हुने हो। त्यसैले सिधै बैंकमा गएर यो कर्जा माग्न मिल्दैन।
त्यस्तै, पहुँच भएका व्यक्तिले मात्रै कर्जा पाउँछन् भन्ने सोचेर आवेदन नै नदिनेहरू पनि हुन सक्छन्। तर सरकारले तोकेका योग्यता पूरा गरी व्यावसायिक योजना राम्रोसँग पेस गर्न सकेमा छनोट हुने अवसर रहन्छ।
अहिलेसम्म कति उद्यमीले पाए कर्जा?
सरकारले यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि अघि बढाएको हो। तर कार्यविधि बनाएर आवेदन माग्ने र वास्तविक रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया भने पछि सुरु भएको थियो। २०८० सालमा पहिलोपटक आवेदन मागिएको थियो भने २०८१ सालदेखि उद्यमीले कर्जा पाउन थालेका थिए।
कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म १ हजार ६ सय ८७ जना उद्यमीले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाइसकेको विवरण छ। पहिलो चरणमा १६५ जना, दोस्रो चरणमा ६०० जना र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ९२२ जना उद्यमीले कर्जा पाएका थिए।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै १० हजार २४४ वटा व्यावसायिक प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये ९२२ वटा परियोजना छनोट भएर कर्जा पाएका थिए।
त्यसैले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वा सञ्चालनमा रहेको व्यवसाय विस्तार गर्ने सोचमा रहेका उद्यमीले अहिलेबाटै आवश्यक कागजात र व्यावसायिक योजना तयार पार्न सक्छन्।
यस कार्यक्रमबारे थप जानकारीका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको आधिकारिक वेबसाइट www.iedi.gov.np हेर्न सकिन्छ।

