सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ बाट पाँचतारे र सो भन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टको आम्दानीमा विलासिता शुल्क लगाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले विलासिता शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै १ साउनबाट यो कर कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ ।
होटलहरुले १ साउनबाटै २ प्रतिशतका दरले लाग्ने यस्तो कर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको सांग्रिला ग्रुप अफ होटल एण्ड रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक तथा होटल संघ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष प्रविण पाण्डेले जानकारी दिए । होटल व्यवसायीहरु यस्तो करलाई सरकारले ‘होटलको आम्दानीमा खोजेको हिस्सा’ मान्छन् । पाण्डे भन्छन्, ‘लक्जरी करमार्फत सरकारले होटलको आम्दानीमा सेयर खोजेको हो, हामीले सेयर दिन थालिसक्यौं ।’
सरकारले लक्जरी कर संसारभर नै लाग्ने तर्क गर्ने गरेको छ । त्यसमा पाण्डे पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘तर, संसारभर लक्जरी कर तिर्ने पाहुनाको सेवा पनि लक्जरी नै हुन्छ, होटलदेखि विमानस्थलसम्म ।’ सोही कारण पाँचतारे र लक्जरी रिसोर्टमा बस्ने र यस्तो कर तिर्ने पाहुनालाई विमानस्थलको अध्यागमन, भन्सार र ब्यागेज क्लेमसम्म छुट्टै काउन्टर र प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘लक्जरी कर तिर्ने र साधारण होटलमा बस्ने सबैले एउटै सास्ती भोग्ने हो भने लक्जरी कर लिएको औचित्य के ?’ उनको प्रश्न छ । सरकारले ५ तारे होटल, रिर्सोटमा २ प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लगाएको हो ।
सरकारले होटलको आम्दानीमा हिस्सा खोजेका कारण पाहुनाको सेवामा पनि सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवसायीको तर्क छ । ‘होटल भित्र त लक्जरी सेवा दिने जिम्मा हाम्रो भयो, सडक, विमानस्थल र पर्यटकीय क्षेत्रमा त सरकारले हेर्नुपर्ला,’ पाण्डे भन्छन्, ‘सोहीकारण पूर्वाधार राम्रो बनाइदिनुहोस्, विद्युतीय सवारीमा सहुलीयत दिनुहोस्, विमानस्थल र पर्यटकीय क्षेत्रमा त्यस्ता पाहुनालाई प्राथमिकता दिएर सेवा दिनुहोस, सडक सफा र नभत्किएको अवस्थामा राख्नुहोस्, नेपाल एयरलाइन्सको सेवा बढी भन्दा बढी मुलुकमा पुर्याइदिनुहोस् ।’
होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष तथा द एयरपोर्ट होटलका प्रबन्ध निर्देशक विनायक शाह सरकारले अतिरिक्त भार व्यवसायीलाई थपिदिएपछि त्यसको पूर्ति गर्न पनि सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी त कर तिर्न थालिसक्यौं, अब लक्जरी पर्यटकको संख्या बढाइदिनुहोस्,’ उनी भन्छन् । सरकारले पूर्वाधार राम्रो नबनाउने र लक्जरी पाहुना आकर्षित हुने परिस्थिति नबनाउने हो भने महँगो गन्तव्य र कमजोर पूर्वाधारका कारण अहिले आइरहेका पाहुना पनि भड्किन सक्ने र यसले सरकार र व्यवसायी दुवैलाई घाटा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
