काठमाडौँ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) यतिबेला उपप्राध्यापक नियुक्तिको नयाँ प्रक्रियाका कारण विवादमा तानिएको छ। ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत उपप्राध्यापक नियुक्तिका लागि कार्यविधि बनाउने त्रिविको गृहकार्यले आंशिक प्राध्यापकहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ, जसले विश्वविद्यालयको पारदर्शिता तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसबारे आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको छ।

के हो ‘फास्ट ट्र्याक’ नियुक्ति?

त्रिविले लिखित परीक्षाबिनै, पीएचडी गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा लेख प्रकाशित गरेको आधारमा १०० जना उपप्राध्यापकलाई स्थायी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको स्रोतको दाबी छ। यही प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ भनिएको हो। विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार, त्रिविमा उपप्राध्यापकको रिक्त पदहरू तत्काल पूर्ति गर्न यो विधि अपनाउन खोजिएको हो। केही दिनभित्रै यससम्बन्धी कार्यविधि तयार हुने बताइएको छ।

आंशिक प्राध्यापकहरूको चर्को विरोध

यस निर्णयको सबैभन्दा ठूलो विरोधी आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समिति हो। समितिका अध्यक्ष गोकुल लिम्बूले त्रिविको यो कदमलाई निश्चित आफन्तलाई नियुक्ति दिने खेलको संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार, लिखित परीक्षाबिना केवल अन्तर्वार्ताको आधारमा नियुक्ति गरिनुले खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको छ। लिम्बूले भने, “यसमा हाम्रो विमति छ। हामीले पनि भिड्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर फास्ट ट्र्याकको नाममा पीएचडी होल्डर, इन्टरनेसनल जर्नलमा लेख लेखेको भनेर निश्चित आफन्तलाई स्थायी गराउने खेल हो।”

सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा?

आंशिक प्राध्यापकहरूले त्रिविको यो कदम सर्वोच्च अदालतको परमादेशको ठाडो उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन ६ गते नै त्रिविलाई खुला प्रतिस्पर्धामा असर पर्नेगरी कुनै पनि नियुक्ति प्रक्रिया नगर्न र स्वच्छ तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि खुला प्रतिस्पर्धामा उमेर र शैक्षिक योग्यताजस्ता न्यूनतम पूर्वशर्तबाहेक अन्य कुनै पनि शर्त वा बन्देज स्वीकार्य हुँदैन। योग्यता पुगेका जो-कोही व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनु संविधानप्रदत्त हक हो। अदालतले समान योग्यता भएका केहीलाई मात्र प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन दिने र केहीलाई नदिने गरी बनाइएको कानुनलाई स्वेच्छाचारी र समानताको हकविपरीत ठहर गरेको छ। यस्तो अवस्थामा, त्रिविले फास्ट ट्र्याकको नाममा विशेष व्यवस्था गर्न खोज्नुले अदालतको आदेशको उल्लङ्घन देखिन्छ।

सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ र नयाँ विवाद

२०८१ साउन १८ गते त्रिवि र आंशिक प्राध्यापकहरूबीच रिक्त दरबन्दीमा करार नियुक्ति गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसैअनुसार साउन २३ गते त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णयसमेत गरेको थियो। तर, ११ महिना बितिसक्दा पनि उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको गोकुल लिम्बूको गुनासो छ। उनका अनुसार, आफ्ना मागहरू बेवास्ता गर्दै १०० जना आफन्तलाई स्थायी सेवामा उपप्राध्यापक बनाउन नियोजित रूपमा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

हाल त्रिविमा करिब २,२०० आंशिक प्राध्यापक कार्यरत छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि करार नियुक्ति गराउनुपर्ने र रिक्त ५,२३० वटै दरबन्दीमा एकै पटक खुला विज्ञापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। लिम्बूले सीमित सिट संख्यामा विज्ञापन गर्नुको सट्टा तत्काल उक्त प्रक्रिया रोक्न र सम्पूर्ण रिक्त दरबन्दीमा एकै पटक विज्ञापन गर्न माग गरेका छन्।

त्रिविले ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत उपप्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नुले विश्वविद्यालयमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। एकातर्फ त्रिविले तत्काल रिक्त पद पूर्ति गर्न यो प्रक्रिया आवश्यक रहेको तर्क गर्न सक्छ भने अर्कोतर्फ आंशिक प्राध्यापकहरूले यसलाई आफन्त भर्ना गर्ने नियत र सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घनको रूपमा लिएका छन्। यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब हेर्न बाँकी छ, त्रिविले यस विवादलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र यसको परिणाम के हुन्छ।